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Income Tax-Refund of TDS on Compensation, Enhancement, Interest on Agricultural Land
Published on
01-03-2026 17:10:23
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Release 1810 Acre Agricultural Land
Published on
17-08-2022 15:54:43
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Release 1810 Acre Agricultural Land
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01-02-2025 00:00:00
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462 Acre Transport Hub
Published on
30-12-2025 08:58:58
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Land Dispute
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25-02-2026 15:17:46
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Release 1810 Acre Agricultural Land
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27-08-2024 14:48:27
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Ground water
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01-05-2024 12:26:22
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Release 1810 Acre Agricultural Land
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21-07-2026 17:38:26
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Land Dispute
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20-07-2026 08:45:56
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Release 1810 Acre Agricultural Land
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12-08-2026 17:17:12
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Release 1810 Acre Agricultural Land
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06-08-2026 17:25:30
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Release 1810 Acre Agricultural Land
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12-08-2026 17:35:07
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462 Acre Transport Hub
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22-08-2026 16:24:22
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Release 1810 Acre Agricultural Land
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19-11-2025 12:07:17
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Release 1810 Acre Agricultural Land
Published on
20-08-2026 15:36:01
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An ounce of patience is worth more than a tonne of preaching.
18 Jun 2026 16:41
We must become the change we want to see in the world.
18 Jun 2026 16:41
नो लिटिगेशन पॉलिसी
हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई ‘नो लिटिगेशन पॉलिसी’ को लेकर किसानों में भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। सरकार ने इस नीति के तहत 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन प्रभावित किसान इस फैसले से नाखुश हैं। किसानों का कहना है कि उनकी सहमति के यह अधिग्रहण किया जा रहा है।
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किसान आंदोलन की लपटे औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में भी पहुंची
फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन दो की गर्माहट साइबर सिटी और अहीरवाल के पटौदी इलाके के औद्योगिक क्षेत्र मानेसर तक पहुंच गई है। संडे को मानेसर तहसील के सामने मानेसर के विभिन्न आधा दर्जन गांव की जमीनों के मुद्दे को लेकर चले आ रहे ...
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हरियाणा मंत्रिमंडल ने ‘हरियाणा लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022’ को दी मंजूरी
एकड़ जमीन अधिग्रहण को लेकर कासन गांव के साथ-साथ लगभग आधा दर्जन गांवों के लोग 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण के विरोध में पिछले 1 वर्ष से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए और किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार कासन गांव के 1810 एकड़ जमीन को अधिग्रहण से मुक्त करें या किसानों को उचित मुआवजा दे...
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